अराजकता आईएल'-१६९ को नाममा आईएल' अभिसन्धि-१६९ ले दिएको अधिकार भन्दै जातीय मुक्तिका लागि खुलेका समूहहरूले आतङ्कित पार्ने गरी कर असुल्न थालेका छन्। दाङबाट गजेन्द्र बोहरा र धरानबाट सीता मादेम्बा को रिपोर्ट .
जातीय राज्यको माग गर्दै आएका समूहहरूको जबर्जस्ती चन्दा अभियान र निजी सेना गठनको शृङ्खला पछिल्लो समय झ्न् तीब्र भएको छ। युद्धकालीन मावादीको सिको गर्दै पश्चिमको थरुहट तथा पूर्वका लिम्बुवान र खम्बुवानका नाममा खुलेका यी समूहका लडाकू सङ्गठनका कारण राज्य प्रभावहीन देखिन थालेको छ भने कर र सहयोगका नाममा उनीहरूले शुरु गरेको आर्थिक सङ्कलनका कारण सर्वसाधारण र व्यवसायी पीडित छन्। कानून बहाल गर्नुपर्ने स्थानीय प्रशासन यी समूहका अराजक गतिविधि थाहा नपाए/नदेखे जसरी बसिरहेको छ। <br><br>
छुट्टै थारू राज्यको माग गर्दै आएको थरुहट स्वायत्त राज्यपरिषद ले १८ असारमा दाङमा सूचना टाँसेर थरुहट सेना को चार वटा ब्रिगेडका लागि मुलुकभरिबाट एक लाख सैनिक लिने भन्दै भर्ती खोलेको बताएपछि मुलुक थप अराजकतामा प्रवेश गर्ने सङ्केत देखिएको हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङले सार्वजनिक सूचना जारी गरेर परिषद्लाई यस्तो अवैधानिक कार्य नगर्न/नगराउन आग्रह गरे पनि परिषद्ले सैन्यभर्ती नरोकिने बताएको छ। उता, संघीय लिम्बुवान राज्यपरिषद्, लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, पल्लो किरात राष्ट्रिय मञ्च, जनवादी वर्कर्स पार्टीलगायत समूहहरूले सेनाका नाममा यसअघि नै लडाकू दस्ता परिचालन गरिरहेका छन्। <br><br>
जल, जमिन र जङ्गलमा आदिवासीको पहिलो अधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आईएल)को धारा १६९ को अभ्यासको नाममा पछिल्लो समय ढाट राखेरै कर सङ्कलन गर्न थालेका जातीय समूहहरूले आफ्नो त्यस्ता गतिविधिलाई स्वशासनको नाम दिएका छन्। ढाट राखेर करको नाममा रकम सङ्कलन गर्नेमा अन्य समूहभन्दा थरुहट स्वायत्त राज्यपरिषद् अघि देखिएको छ। उता, जनवादी किरात वर्कर्सले रु.२ लाख चन्दा नदिए ज्यान मार्ने धम्की दिएपछि भागेर सदरमुकाम गाईघाट आइपुगेका उदयपुरका ४४ गाविस सचिवका श्रीमतीहरूलाई १९ असारमा श्रीमान्लाई सम्झ्ाउन भनेपछि उनीहरू झ्नै त्रस्त बनेका छन्। <br><br>
हतियार उठाउने धम्की
थरुहट स्वायत्त राज्यपरिषद्ले २२ माघ २०६५ मा पत्रकारबीच दाङको देउखुरीमा पहिलो पटक कार्यकर्ताहरूको समूहलाई लाठीसहितको परेड खेलाएर सेना बनाउन लागेको जनाउ दिएको थियो। गत फागुन दोस्रो साता भएको थारू आन्दोलनमा चितवन र दाङमा मृत्यु भएका चार जना कार्यकर्ताको नामबाट चारवटा ब्रिगेड तयार गरेको परिषदले बताएको छ। थरुहटका सेना प्रमुख वीरेन्द्र चौधरी परिषद्को सैन्यशक्ति स्थानीय सरकार बहिष्कार गर्न परिचालित हुने बताउँछन्। उनी स्थानीय प्राकृतिक स्रोतसाधनमा आफ्नो स्वामित्व कायम गर्न सैन्य विस्तार अभियान थालेको पनि दाबी गर्छन्। शान्तिपूर्ण लडाइँ लड्ने तथा आवश्यक परे हतियार प्रयोग गर्ने धम्की दिँदै चौधरी भन्छन्, “राज्यले दमन गरे हामीसँग भएको हतियार पनि प्रयोग गर्छौं।” शान्ति प्रक्रियामा आए लगत्तै मावादी छाडेका परिषद्का अध्यक्ष लक्ष्मण थारूले त्यतिबेलै आफूसँग केही हतियार रहेको बताएका थिए।<br><br>
युद्धकालीन मावादीले जस्तै परिषद्का कार्यकर्ताहरू स्थानीय सत्ता चलाउन यस्ता गतिविधि गरिरहेको दाबी गर्छन्। उनीहरूले दाङ देउखुरीको लमही इलाका प्रहरी कार्यालयभन्दा पाँच सय मिटर पर ढाट राखेर काठ, दाउरा, ढुङ्गा, बालुवा र कोइला बोकेका सवारी साधनबाट कर असुल्ने तथा सङ्कटकालताका नेपाली सेनाले गरेझ्ैँ मालवाहक र यात्रुवाहक सवारी खानतलासी गर्न थालेका छन्। परिषद्ले खयरको काठ बोकेका ट्रकसँग रु.३ हजार तथा सालको काठ बोकेका ट्रकसँग रु.२ हजारदेखि २५ सयसम्म असुल्दै आएको छ। असुलिएको कर सङ्गठनकै काममा खर्च गर्ने परिषद्का कार्यकर्ता प्रकाश चौधरी बताउँछन्। १५ माघ २०६५ मा खडा गरिएको थरुहटको ढाट त्यतिबेला प्रशासनले हटाए पनि २ चैतदेखि निर्वाध छ। प्रशासनको भनाइलाई बेवास्ता गरेर परिषद्ले ढाट चलाइरहेको बताउँदै दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम ढकाल भन्छन्, “अब कानूनी कारबाही नै अघि बढाउँछौं।” <br><br>
बाँकेमा पनि परिषद्ले चैत महिनादेखि चप्परगौडी, बानियाभार र मैटहवामा चेकपोष्ट राखेर कर उठाइरहेको छ। माटो, गिट्टी, बालुवा, ढुङ्गाको प्रति ट्याक्टर रु.१०, प्रति ट्रक रु.१००, दाउराका लागि दर्ता भएका प्रति ट्रक रु.५००, दर्ता नभएकालाई रु.१०००, कवाडी ढुवानीमा प्रति ट्रक रु.१०० कर तोकेको छर दैनिक रु.१० हजार ती चेकपोष्टबाट उसले उठाइरहेको छ। दोहोरो चेपुवामा परेका निरीह व्यवसायीहरूले बालुवा र गिट्टीको प्रति ट्रक रु.१०० परिषद्लाई, रु.११३ जिविस र रु.२०० वन कार्यालयलाई बुझ्ाइरहेका छन्।<br><br>
खुलेआम चेकपोष्ट राखेर कर उठाइँदा समेत प्रहरी-प्रशासन मौन छ। कर उठाउन थालेको चार महिनाको अवधिमा प्रहरीले उनीहरूलाई एकपटक पक्राउ गरेपनि तत्कालै छाडेको थियो। परिषद् सम्बद्धहरूको भनाइमा प्रशासन र उनीहरूबीच भएको पछिल्लो छलफलमा बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वीरेन्द्रबहादुर बानियाँले खुशी बनाएर रकम लिनू भनेका थिए। परिषद्का बाँके अध्यक्ष चौधरी भन्छन्, “पैसा जस्तो कुरो कसले खुशी भएर दिन्छ र? एक किसिमको बाध्य त बनाउनै पर्छ नि!” उता निमित्त प्रजिअ हरि प्याकुरेल भने परिषद्ले कर उठाएको जानकारी नभएको बताउँदै भन्छन्, “प्रहरीबाट त्यस्तो खबर आएको छैन। आएमा गैरकानूनी रूपमा कर उठाउनेलाई कारबाही गर्छौं।”
परिषद्ले स्थानीय सरकार बहिष्कार अभियान पनि शुरु गरेको छ। आफ्नो प्रभाव रहेका तराईका जिल्लामा स्थानीय सरकार बहिष्कार गर्ने भन्दै गएको चैत/वैशाखमा उनीहरूले दाङका १४ वटा गाविस भवनमा आगजनी गरेका थिए। परिषद्को हस्तक्षेपका कारण स्थानीय नदी तथा खोलाका ढुङ्गा, बालुवा र गिट्टीका लागि जिविसले ठेक्का लगाउन सकेको छैन। यस्तै परिषद्ले आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ का लागि जिविस, बाँकेबाट माटो, ढुङ्गाका लागि रु.३६ लाख २१ हजारमा स्थानीय शिवम् ट्रेडर्सले पाएको ठेक्कालाई अवैधानिक बताउँदै छुट्टै टेण्डर प्रकाशित गरेको छ। असार मसान्तसम्मको म्याद राखी ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, ग्राबेलका लागि वार्षिक ठेक्का रकम रु.४० लाख तोकेर रु.१००० टेण्डर फारम शुल्कसहितको गोप्य सिलबन्दी बोलपत्र पनि आह्वान गरिएको छ। परिषद्का बाँके अध्यक्ष महेन्द्र चौधरी आईएल १६९ ले स्थापित गरेको प्राकृतिक स्रोतसाधनमा आदिवासीको अधिकारको प्रयोग गर्न राज्यलाई कर उठाउन प्रतिबन्ध लगाइएको बताउँछन्।<br><br>
पूर्वी पहाडमा लिम्बुवानको नाममा फैलिएको जबर्जस्ती चन्दा र करअसुली रोक्न प्रहरीले मेची राजमार्गमा विशेष सुरक्षा अभियान चलाए पनि खम्बुवान मुक्तिको नारा दिँदैआएको जनवादी किरात वर्कर्स पार्टीको चन्दा अभियानको आतङ्क जारी छ। संघीय लिम्बुवान राज्यपरिषद्, संघीय लिम्बुवान राज्यपरिषद् (पालुङवा समूह), संघीय लिम्बुवान राज्यपरिषद् (क्रान्तिकारी), किरात जनवादी वर्कर्स पार्टी र पल्लोकिरात लिम्बुवानले पनि व्यापारीहरूसँग चन्दा उठाइरहेका छन्। व्यापारीहरूका अनुसार अलैंची निकासी गर्दा जिविसमा तिर्ने करभन्दा बढी रकम जातीय मोर्चाहरूलाई बुझ्ाउनुपर्दछ।<br><br>
पूर्वमा जातीय स्वायत्तताका नाममा खुलेका मोर्चाहरूले युद्धकालीन मावादीको हिंसात्मक शैली अपनाएका छन्। जातीय मोर्चाले मेची अञ्चलका चारै जिल्लाका सीमा क्षेत्रमा कर उठाउँदै आएका छन्। सामुदायिक वनबाट समेत चन्दा असुल्दै आएको संघीय लिम्बुवान राज्यपरिषद् (क्रान्तिकारी)का संयोजक मिसेकाहाङ पूर्णकालीन कार्यकर्ता पाल्न चन्दा उठाएको बताउँछन्। त्यस क्षेत्रमा कुनै योजना, परियोजना तथा राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था सञ्चालन गर्न परिषद्सँग सहमति लिनुपर्ने उर्दी जारी गरिएको छ। <br><br>
जिल्ला सिंचाई सब-डिभिजन पाँचथरले नहर निर्माणका लागि आह्वान गरेको टेण्डरमा क्षेत्रीय दल लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चसम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्यपरिषद्ले अरूलाई दरखास्त हाल्नै दिएन। रानीटार गाविसको बाटो खन्ने टेण्डर पनि उसैले कब्जा गर्योा। सन्जुहाङ समूहले फिदिमस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको डेढ रोपनी जग्गा कब्जा गरेर इमासिं चेम्जङ पार्क घोषणा गरेको छ। <br><br>
झापा, अनारमनी-४ को नेपाल खाद्य संस्थानको जग्गा बिक्रीका लागि गरिएको रु.५ करोडभन्दा बढीको टेण्डर सो जग्गा व्यक्तिको स्वामित्वमा जान हुँदैन भनी दलहरूले विरोध गर्दागर्दै राजेन्द्र लिङदेनलाई पारियो। जग्गा विवाद अहिले अख्तियारमा पुगेको छ भने त्यसमा किरात जनवादी वर्कर्स पार्टी र संघीय लिम्बुवान राज्यपरिषद् (क्रान्तिकारी)ले आ-आफ्नो झ्ण्डा गाडेका छन्। विकास निर्माण, टेण्डरलगायतका काममा जातीय सङ्गठनहरूको हस्तक्षेप बढेपछि दमकस्थित पूर्वाञ्चल सडक डिभिजन कार्यालयले इन्टरनेटबाट बोलपत्र आह्वान गरेको छ। <br><br>
थरुहटले जस्तै सेना बनाउने क्रममा रहेको संघीय लिम्बुवान राज्यपरिषद्का अध्यक्ष सन्जुहाङपालुङ्वाले लिम्बुवान भोलेन्टियर्स (एलभी) लाई स्वयंसेवक दस्ता बनाउने प्रस्ताव गरेका छन् भने कानून विभाग प्रमुख छवि सम्वाहाङ्फेले हतियारसहितको अर्धसैनिक दस्ता बनाउनुपर्ने धारणा राखेका छन्। निरस्त्र एलभीलाई युद्ध-तालिम पनि दिइएको छ।लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको पनि एलभी भन्ने युवा दस्ता छ। मञ्चका महासचिव खगेन्द्र माखिम सैनिक पोशाकमा खटिने यो दस्तामा १० हजार सदस्य रहेको दाबी गर्छन्।<br><br>
राजाको शासनको अन्त्यसँगै पूर्वका नौ जिल्लालाई लिम्बुवान स्वतन्त्र राष्ट्र भएको दाबी गर्दै पल्लोकिरात लिम्बुवान राष्ट्रिय मञ्चले नेपाललाई मित्रराष्ट्र घोषित गरेको छ। यसैगरी, किरातहरूको धार्मिकस्थल माङ्सेवुङको सुरक्षार्थ गठन गरिएको विवादास्पद कम्राङ को नाम परिवर्तन गरेर भिलेज सेन्ट्री फोर्स बनाइएको छ। यो पनि विवादमा आएपछि चन्द्रप्रसाद योङयाले पल्लोकिरात लिम्बु राष्ट्रिय मोर्चा गठन गरेका छन्।
खम्बुवान राज्यका लागि बनेको भनिएको खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चाका सञ्चार विभाग प्रमुख रामकुमार खम्बुक खम्बुवान भोलेन्टियर्स (केभी) मा हतियारसहितका १२ हजार तालिमप्राप्त सदस्य रहेको तथा त्यो सङ्ख्या बढाएर ७२ हजार पुर्याीउने योजना रहेको बताउँछन्। आर्थिक विवादपछि खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चाबाट टुक्रिएर खम्बुवान डेमोक्रेटिक फ्रन्ट (केडीभी) गठन भएको छ।
Source - http://www.himalkhabar.com/
