लिम्बूवानको सामानन्तर अदालत

                                                                     
- एकसाता अघि पर्ूव सभासद कुन्ता शर्माको विरुद्धमा धरान ४ का राधे कार्कीले संघिय लिम्बूवान राज्य परिषदको कार्यलयमा निवेदन दिए । निवेदनमा मलाई अन्याय भयो न्याय दिलाई पाउ भन्ने लेखिएको थियो । जवकी कुन्ता शर्मा र राधेकार्कीको जग्गा सम्बन्धिको यो विवाद जिल्ला अदालत सुनसरीले फैसला गरिसकेको हो । मुद्धा कुन्ता शर्माले जितेकी छिन । राधेकार्कीको घर जग्गा लिलामका लागि अदालतले पछिल्लो पटक जेठ १३ गते पत्रलेखेको छ । घर जग्गा लिलाम हुन बाट वचाउन गुहार माग्दै लिम्बूवानमा निवेदन दिएको राधे कार्कीले वताए ।

-त्यसैगरी धरान १० की फूल कुमारी सुनुवारले जग्गामा बैना हालेको रकम नदिएको आरोप लगाउदै धरानकै कर्ण्र्ााेष्ठका विरुद्धमा निवेदन दिईन् । कर्ण्र्ााेष्ठबाट उनलाई लिम्बूवानले चार लाख पचासहजार क्षतिपर्ुर्ति दिलाईदियो ।


- धरान ९ का रुस्तम मियाले आफ्नो साढे सातधुर जग्गा धरानका बलराम शाहले कब्जा गरेकालेे दिलाई पाउ भन्दै संघिय लिम्बूवान राज्य परिषदमा निवेदन दिए । निवेदन दिएको २५ दिन पछि न्याय सम्पादन समितिले १३ लाख ६५ हजार बलरामबाट रुस्तम मियालाई उपलब्ध गार्राई दिए ।

यी यस्तै समस्या लिएर धरानर्,र् इटहरी लगायतका व्यात्तिहरु संघिय लिम्बूवान राज्य परिषदको कार्यलयमा अन्यायमा पर्‍यौ न्याय दिलाई पाउ भन्दै निवेदन लिएर धाउन थालेका छन् । यसमा धेरैजसो जग्गा सम्बन्धि विवाद, आर्थिक हिनामीन र वैदेशिक रोजगारीमा ठगि गर्नेका विरुद्धमा निवेदन लिएर आउने गरेको न्यायसम्पादन समितिका सुनसरी संयोजक रमेश योङहाङले जानकारी दिए । उनका अनुसार परिषदले एकसय ५० वटा जति निवेदनको फैसला गरिसकेको छ । यसरी निवेदन लिए वापत परिषदले एकसय शुल्क लिन्छ । निवेदन दिने व्यात्तिको विपक्षीलाई वोलाउदा टेलीफोन खर्च लाग्ने गरेकोले निवेदकवाट शुल्क लिने गरिएको हो । यस्ता निवेदन दिनमा दर्ुइ वटा भन्दा बढि परिषदको केन्द्रिय सर्म्पर्क कार्यलय धरानमा र्सवसाधारणहरु ल्याएर आउने गरेको परिषदले जानकारी दिएको छ ।

कार्यलयमा निवेदन दर्ता गरिएपछि तपाईको नाममा लिम्बूवानमा उजुरी परेको छ भनेर फोन विपक्षी व्यात्तिलाई वोलाईन्छ -न्याय सम्पादन समितिका सचिव परमाणु श्रेष्ठले समयलाई बताए । उनी भन्छन् - "फोनवाट वोलाउदा नआएमा पत्रबाट वोलाउछौ । पत्र पठाएपछि पनि उपस्थित नभएमा हामी घरमा गाडि लिएर घरमा पुग्छौ, उनीहरुलाई सोैहाद्र पर्ुण्ा वातावरणमा ल्याउने गछौ ।

न्याय सम्पादन समितिले सौहाद्र पर्ुण्ा वातावरणमा विपक्षीलाई ल्याउने वताए पनि व्यावाहारमा उनीहरुले लागु नगरेको गुनासो गर्छन नाम वताउन नचाहाने एक पिडित । उनी भन्छन् - हामी संगठनवाट वोलेको तुरुन्त संगठनमा आउनुहोस । समयमा नगए हामीलाई नटेरेको हामीसग अर्ध भूमीगत ससस्त्र फोर्स छ भन्छन् । ज्यान जोगाउन पर्‍यो नी ।

अर्का एक पिडित नाम नछाप्ने अनुरोध गदै भन्छन् - मेरो बिरुद्धमा पनि निवेदन पर्‍यो । सरकार गठन हुन्छ र केही राहत हुन्छकी भनेर विवाद मिलाउने समयलाई वढाउदै लग्यौ तर सरकार गठन भएन । केही नलागे पछि चार लाख पैसा तीरेर विवाद मिलायौ ।

परिषदमा परेको निवेदनका आधारमा उनीहरुले मध्यस्तकर्ताको भूमीका निर्वाह गरि न्याय सम्पादनको काम गरेको उनीहरुको भनाई छ । १२ सदस्यीय न्याय सम्पादन समितीले विभिन्न विषयका मुद्धाहरुलाई एक महिना देखि तीन महिना लगाएर मिलाउने गरेका छन् । धरानमा दर्ुइ महिना देखि न्याय सम्पादनको काम भईरहेको छ । त्यसैगरी झापाको विर्तामोडमा पनि टेक तिलिङको संयोजकत्वमा न्याय सम्पादन समितिको गठन भएको परिषदले जानकारी दिएको छ ।

संगठनले विवाद मिलाए बापत निश्चित रकम लिने गरेको पिडितहरुको आरोप छ । यस विषयमा परिषदका केन्द्रिय सदस्य दिपक लिम्बूले भने "हामी जवरजस्ती लिदैनौ तर दिएमा पनि नाई भन्दैनौ संगठन चलाउनु पर्छ । हामीलाई राहत पाउनेले २ हजार देखि ५५ हजार सम्म दिएका छन् । कसैले कार्यलय सन्चालनका लागि कर्ुर्सि, पंखा पनि दिएका छन् ।"

भविष्यमा स्वयायत्त राज्य संचालन गर्दा सजिलो होस । जनता समक्ष पुग्नका निम्ति र प्रत्यक्ष राजनीति लाभ लिनका लागि न्याय सम्पादनको काम शुरु गरेको लिम्बूवानको तर्क छ । समाजमा सामाजिक न्याय प्रणाली पहिले देखि चलिआएको छ । यो त्यसकै अभ्यास हो यसलाई गैर कानुनी भन्न नमिल्ने कानुन तथा न्याय प्रसासन विभागका प्रमुख छवि सम्वाहाङफे लीलीमहाङका धारणा छ ।

यसरी लिम्बूवानले सन्चालन गरेको न्यायलयकोे बिषयमा सुनसरीका निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरन्जिबी अधिकारीले थाहा नभएको वताए । उनले भने - यो कुरा हाम्रो जानकारीमा छैन जानकारी भएन हामीले पहल गर्ने हो भित्रभित्रै गोप्य रुपमा के गर्छन त्यो त हामीलाई के थाहा हुन्छ र -

अहिले राज्यको उपस्थिी सुन्य भएको समय छ । यस्तो अवस्थामा हामिले पनि विरोध गर्न सकेका छैनौ । नया नेपाल भन्छन् तर हामिले त त्रासै क्रासमा बसेका छौ कतिखेर के हुन्छ ग्यारेन्टी छैन । धरानका एक पिडित यसरी आफ्नो गुनासो त पोखे तर आफ्नो बारेमा पत्रिकामा नलेख्न समेत आग्रह गरे ।

परिषदले असार २९ गते पत्रकार सम्मेलन गरि न्याय सम्पादन काम गरेको धरानका पत्रकारलाई जानकारी दिएको थियो । २०६४ कार्तिक ८ देखि ११ गते सम्मर् इलाममा भएको परिषदको दोस्रो वैठकले कानून तथा न्याय प्रसासन विभाग सन्चालन गर्न निर्ण्र्ाागरेको पत्रकार सम्मेलन पछि तिरण गरिएको विज्ञप्तीमा लेखिएको छ ।

रकम असुलीमा

लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मन्च सम्बद्ध संघिय लिम्बूवान राज्य परिषद, संघिय लिम्बूवान परिषद पालुङवा समुह र पल्लो किरात लिम्बूवान राष्ट्रिय मन्चले पाचथर र्रर् इलामका विभिन्न स्थानमा निकासी कर उर्ठाईरहेका छन् ।

तीन वटा संगठनले फिक्कल र्रर् इलाम र झापाको सीमाना बर्नेको वीचमा तीन ठा



"उमा निकासी कर उठाउने गरेका हुन् । कर उठाउन उनीहरुको होडवाजी नै चलेको छ र्।र् इलामका व्यापारी गोविन्द पौडेलका अनुसार तीन वटा लिम्बूवान संगठनले वेग्लवेग्लै ठाउमा एकै दिन एक गाडि अदुवाको १८ सयका दरले ५४ सय उर्ठाईरहेका छन् । त्यसैगरी अलैचीको प्रतिवोरा एक सय, काठको लकडी एक गाडिको ३ सय रुपैया उर्ठाईरहेका छन् ।यसरी कर हो भन्दै राजनीतिक संगठनले कर लिन उचित हो की अनुचित हो त्यस विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यलयर् इलामले छुट्टयाउनु पर्‍यो । हामि किसानहरु एकदम मारमा परेका छौ - गोविन्द पौडेलले वताए ।

अवैध रुपमा भारतवाट व्यापारीले ल्याएके मट्टतिेल र डिजेर लिम्बूवानले पक्राउ गरी भन्सारमा बुझाउन लादा पशुपतिनगरको तीन खुट्टेमा व्यापारी र कार्यकर्ता वीच झडप समेत भएको थियो । झडपको विरोध र लिम्बूवानका संगठनको चन्दा आतंक, निकासी कर लिने कार्य तत्काल बन्द माग गदै व्यापारी र व्यवसायीहरुलर्ेर् इलामको पशुपतिनगर बजार साउन ५ गने बन्द गएका छन् । पाच दिनभत्रमा कर भन्दै रकम उठाउन लिम्बूवानले नछोडे व्यापारी र यातायात व्यवसायीले लिम्बूवानका विरुद्धमा आन्दोलन गर्ने वताएका छन् । प्रशासनले उनीहरुको यस्तो क्रियाकलाव चाडै वन्द गराउन माग गदर्ैर् इलामको जिल्ला प्रसासन कार्यलयमा ज्ञापनपत्र समेत व्यापारीले वुझाएका छन् ।

लिम्बूवान संगठनको अस्थिरता

संघिय लिम्बूवान राज्य परिषद स्थापना गर्न अगाडि परिषदका अहिलेका अध्यक्ष सन्जुहाङ पालुङवा जनमुत्ति पाटिका पर्ुवान्चल अध्यक्ष थिए । पार्टि महासचिव गोरे बहादुर खपाङ्गी मन्त्री भएपछि राजाको हातबाट टिका थाप्न गए । दशै वहिष्कारको आन्दोलन गरिरहका गोरे बहादुर खपाङ्गीले आफैले राजाको हातबाट टिका लगाएपछि पार्टिमा खटपट शुरु भयो । खटपट भईरहेको समयमा २०५८ सालमा काठमाडौमा पार्ष सम्मेलनमा पालुङवाले अधिकार प्राप्तीका लागि आन्दोलन गर्नु पर्छ भन्ने अवधारणा अघि सारेका कारण पार्टिसग उनको सम्बन्ध चिसीन थाल्यो । २०६१ साल माघ १९ को शाहि कदमलाई पार्टिले र्समर्थन गर्‍यो । अरु ठूला राजनितिक दलले शाहि कदमका विरुद्ध आन्दोलन गरिरहे्को र चुनाव वहिष्कार गरिहेको अवस्थामा जनमुत्तिपार्टिले २०६२ नगर पालिका चुनावमा भाग लिने निर्ण्र्ााका विरुद्ध पालुङवाले खुलेर विरोध गर्न थाले पछि उनलाई पार्टिले निष्काशन गर्‍यो । २०६३ कार्तिक २७ गते गठित संघिय लिम्बूवान राज्य परिषदको नेतृत्व पालुङवाले गरे ।

२०६२ मंसीर २६ र २७ झापाको विर्तामोडमा भएको भेलाले संघिय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मन्चको गठन गर्‍यो त्यसको नेतृत्व कुमार लिङदेनले गरे । दुवै संगठनले लिम्बूवान स्वायत्त राज्यको मागलाई अगाडि सारी आन्दोलन गरे । मन्च, खम्बुवान र परिषद वीच २०६४ साउन २८ गते काभ्रेको धुलीखेलमा पहिलो चरणको वार्ता भयो । दोस्रो चरणको वार्ताका भदौ १२ गते गर्ने भनिएको थियो तर सरकारले आपसमा गृहकार्य आवश्यक भएको भन्दै भदौ १५ गते सारिएको सरकारले औपचारीक पत्र पठायो । तर परिषद, खम्बुवान र मन्चले वार्ता भंग भएको घोषणा गरे ।

बर्ता भंगपछि पर्ूवमा आन्दोलन गरिरहेका थिए । मंसीर ६ गतेको संविधानसभाको चुनाव सरेपछि परिषद र खम्बुवानले विज्ञप्ती निकाली आन्दोलन फिर्ता भएको घोषणा गरे । तर मन्चका कुमार लिङदेनले आन्दोलनकै समयमा बन्द फिर्ता लिएको भन्दै परिषदका केन्द्रिय सदस्य जनक चेम्जोङलाई कार्वाहि गरेको भनी विज्ञप्ती निकाले पछि मन्च र परिषदको संम्बन्धमा चिसो हुदै गएको थियो । मन्च राजनैतिक पार्टिका रुपमा चुनाव लडेर जाने भयो । भने स्वतन्त्र रहेर परिषदले आन्दोलन गर्न थाल्यो । मन्चले आन्दोलन गर्दा संघिय लिम्बूवान राज्य परिषदको झण्डा प्रयोग गरेको भन्दै लिम्बूवान बन्दका क्रममा धरान आएका मन्चका कार्यकर्तालाई परिषदका कार्यकर्ता आक्रमणको प्रयास गरेका थिए । त्यसपछि दईवटै संगठनको सम्बन्धमा पानी वारावारको स्थिती आयो । तर पनि दुवै संगठनलाई एक भएर लानका लागि कार्यकर्ताले भित्रभित्रै धेरै मिलाउने कोसीर गरेका थिए । सघिय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मन्चले संघिय लिम्बूवान राज्य परिषदलाई भातृ संगठनको रुपमा रहनु पर्ने अडान लियो । उता परिषद मन्चको अधिनमा रहेर काम नगर्ने भएपछि औपचारीक रुपमा २०६४ मंसीर २४ गते विभाजन भएको वताउछन् परिषदका कानुन तथा न्याय प्रशासन प्रमुख छवि सम्वाहाङफे ।

लिम्बूवान खम्बुवान, थारुवान र कर्ण्ााली मुत्तिमोर्चा लगायत सातवटा संगठनले २०६४ फागुन ८ गते आह्न गरेका थिए । तर र्सवसाधारण बन्दले आजित भएका छन् भन्दै संघिय लिम्बूवान राज्य परिषद पालुङवा पक्षले बन्दको फिर्ता लियो । खम्बूवानले विज्ञप्ती जारी गरि लिम्बूवानले धोका दिएकोले सहकार्य नगर्ने जानकारी दिएको थियो । जवकी लिम्बूवान र खम्बूवानको अलग्गीन पर्ूव कार्यलयसगै थियो ।

शशस्त्र तथा भूमिगत समुह जनवादी वर्कस पार्टिसगपनि परिषदले सहकार्य गदैआएको जानकारी दिएको छ । संघिय लिम्बूवान राज्य परिषद पालुङवा पक्ष र सरकार वीच २०६४ चैत ६ गते वार्ता भई पाच वुदे सहमति भएको थियो ।

उता लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मन्चले भने संविधानसभाको निर्वाचनमा भाग लिएर समानु पातिकमा दर्ुइ सिट जितेको छ । तर यी संगठनहरु वीचमा भने पानी वारावारको स्थिती छ । एकले अर्काको अस्थित्व स्विकार गर्न सकेका छैनन् । संगठन वीच एकताको संभावना पनि कम देखिन्छ । त्यसैले लिम्बूवानको आन्दोलनलाई संक्रमण कालिन अवस्थामा आएको खहरेको भेलको संज्ञा समेत दिएको पाईन्छ । लिम्बुवानका संगठनका जनमुत्ति पार्टिका धेरै कार्यकर्ताहरुको उपस्थिती छ । लिम्बूवान स्वायत्त प्रदेशको माग गर्ने १८ वटा संगठन छ ।